प्राथमिक शाळांमधील ‘वाचन’- कृष्णकुमार

प्राथमिक शाळांमधीलवाचन’- कृष्णकुमार

सारांशात्मक मराठी रूपांतरवर्षा सहस्रबुद्धे ( क्वेस्टकरिता )

प्रस्तावना

साक्षरतेचे प्रमाण भारतात अत्यल्प आहे. याची कारणे मुळापर्यंत जाऊन कृष्णकुमार तपासतात. ‘निरक्षरतेचे कारण गरिबीअसे अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक संशोधनांमध्ये मांडलेले आढळते. मात्र, कृष्णकुमार म्हणतात, की गरिबी हे अनेक कारणांपैकी एक कारण असू शकेल. परंतु त्याहून जास्त गंभीर कारणे वाचन शिकवण्याचा पद्धतींशी जोडलेली आहेत. सुटी अक्षरे आणि सुटे शब्द, अर्थ समजता केवळ ओळखण्याच्या कौशल्यावर सध्या शाळांमध्ये भर दिला जातो. शिकणार्‍या मुलांना अर्थ समजण्यामधून मिळणार्‍या समाधानापासून दूरच राहावे लागते. अर्थ समजून वाचण्यातला आनंद त्यांना अजिबात मिळत नाही.

मुले मुळातच चौकस असतात. आसपास काय चालू आहे याविषयी त्यांच्या मनात विस्मय असतो. अशा उत्सुक मुलांना वाचनलेखन शिकवण्याच्या नावाखाली महिनोन् महिने अनुलेखन करायला लावले जाते. या पद्धतीने वाचायला शिकलेली मुले खर्‍या अर्थाने साक्षर होतात का, असा प्रश्न कृष्णकुमार उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, की समाजात जबाबदारीने सहभागी होण्याची तयारी करून घेण्यासाठी ज्या प्रकारची साक्षरता लागते, ती साक्षरता मुलांना कमवायची असेल, तर अर्थ समजून वाचन करण्यासाठी मुलाला खूप प्रोत्साहन मिळायला हवे.

शिक्षणाचा प्रसार आणि साक्षरता हातात हात घालून पुढे गेलेले दिसत नाहीत. ज्या प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार झाला, त्या मानाने साक्षरतेचे प्रमाण लक्षणीय रीत्या वाढलेले नाही. कायम स्वरूपी साक्षर बनवण्यासाठी जेवढी वर्षे मुलांनी शाळेत टिकायला हवे, तेवढा काळ त्यांना शाळेत टिकवून ठेवण्यात आपल्या शाळा साफ अयशस्वी ठरतात. ‘गरिबीकडे बोट दाखवत अनेक अभ्यासांमधून असे मांडले जाते, की गरीब पालक मुलांना शाळेतून काढतात आणि कामाला लावतात. या स्पष्टीकरणाचे कोणालाच नवल वाटत नाही. शिवाय भारतातली बालकामगारांची संख्या लक्षात घेता, त्याला पुष्टीच मिळते. नुकत्याच केलेल्या जवळजवळ पाचशेहून जास्त अभ्यासांमध्ये गळती आणि गरिबीचा असा थेट संबंध जोडलेला आढळतो.

मात्र, इयत्ता पहिली आणि दुसरी या दोन वर्षांमध्ये बालमजुरीचे मूल्य आश्चर्यकारक रीत्या एकदम वाढते की काय, असे वाटण्याएवढे या काळातले गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. गळती झालेल्यांपैकी सुमारे ६१% विद्यार्थी अगदी लहान वयातच शाळा सोडतात. त्यांचे वय तेव्हा पाच ते सात वर्षांचे असते. आर्थिक कारणासाठी ही मुले शाळा सोडत असतील, तर याचा अर्थ असा निघतो, की पहिलीनंतरच्या वर्षदोन वर्षांत बालकामगार म्हणून त्यांचे मूल्य एकदम वाढत असावे ! नाही तर पहिलीत शाळेत नाव घातल्यानंतर त्या मुलाचे पालक दुसरीत त्याचे नाव शाळेतून का बरे काढून घेत असतील ?

यातून हेच ध्यानात येते की, गळतीच्या प्रश्नाकडे पाहताना आपण मुलांच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. तसे केले, तर एक प्रश्न आपण नक्कीच विचारू : “पहिलीतल्या मुलांना जे आवडते, जे हवे असेत ते आपल्या प्राथमिक शाळा देऊ करतात का ?” पहिलीच्या वयाच्या मुलांना असणार्‍या परमोच्च प्रेरणांपैकी एक म्हणजे अवतीभवतीच्या जगाबद्दल जाणून आणि समजून घेणे. अनारोग्य, कुपोषण, दिनक्रमावरचे निष्ठुर नियंत्रण अशा विपरीत घटकांमुळे ही प्रेरणा काहीशी मंदावत असली तरीही ती नाहीशी नक्कीच होत नाही. मुलाची परिस्थिती कशीही असेली तरी सहा वर्षांचे मूल भोवतालच्या जगाबाबत कमालीचे उत्सुक असते, त्याला ते कुशलतेने हाताळायचे असते, समजून घ्यायचे असते. हे सगळे करण्याच्या मूलभूत साधनांपैकी एक म्हणजेभाषा’, आणि भाषेच्या विस्मयकारक सामर्थ्यांशी पहिलीच्या वयाला मूल उत्तम प्रकारे परिचित असते. नाती जोपासण्यासाठी, जपण्यासाठी, भोवतालच्या विशाल जगाचा शोध घेण्यासाठी मुलाने भाषेचा उपयोग केलेला असतो. हालचाल, स्पर्श, नजर, ऐकणे आणि वास यांच्या बरोबरीनेच सहा वर्षांच्या मुलाने भाषेच्या उत्तेजित करणार्‍या (exciting) सामर्थ्यांचा अनुभव घेतलेला असतो. समाजात वावरण्यातून त्याला हे माहीत झालेले असते की वाचन, लेखन आणि इतरही बरेच काही नवे, ताकद देणारे असे शिकण्याची जागा म्हणजे शाळा !

मोठे होणे आणि अधिकार, सत्ता, ज्ञान यांचा संबंध, शाळेत जाण्याआधी, पाच वर्षांच्या मुलाच्या मनात कसा जोडलेला असेल हे आपल्याला उमगणे अवघड आहे. ते कणभर जरी आपल्याला समजले, तरी सर्वसामान्य प्राथमिक शाळेत जाणारे मूल कसे निराश होऊन जात असेल, हे आपल्याला सहज समजेल. शाळेत गेल्यावर त्याला कळते की जगाविषयी अधिक समजून घेण्याची शाळा ही जागाच नव्हे ! एखाद्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी किंवा एखादी समस्या सोडवण्यासाठी मूल जी कौशल्ये वापरते, त्यांना पहिलीच्या वर्गात स्थानच नाही. ‘अर्थ लावणेआणिसमस्या सोडवणेयांचा शालेय अभ्यास विषयांमध्ये अंतर्भावच नाही !

अंतर्भाव आहे कशाचा ? तर, सुरुवातीलाच अक्षरांची नावे घोकण्याचा, त्यांचे आकार गिरवण्याचा ! पुन्हा पुन्हा संथा म्हटल्याप्रमाणे अक्षरांची नावे उच्चारणे आणि ती गिरवणे हेच मुलाने करणे अपेक्षित असते. अशा तर्‍हेने बाराखड्या यायला लागल्या की मग पाठ्यपुस्तकात दिलेली अक्षरे, त्यापासून बनणारे शब्द मुलाला वाचावे लागतात. या टप्प्यावर मुलाला ज्या शाळांना सामोरे जावे लागते, ते शब्द दीर्घ परंपरेने शिक्षणशास्त्रात रुळलेले शब्द असतात. मुलांची दृष्टी वा कुतूहल यांच्याशी त्या शब्दांचा दूरान्वयानेही संबंध नसतो.

शिवाय, मोकळेपणाने हात लावून पाहावे, हाताळावे, चाचपावे असे काहीही शाळेत नसते ! चौथ्या राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचे निष्कर्ष असे होते : ५०% शाळांना पक्की इमारत नाही, मैदान नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही; ४०% शाळांमध्ये फळे नाहीत, तर ७०% शाळांमध्ये वाचनालये नाहीत. सहा वर्षे वयाच्या लहानग्यांच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले तर शाळा म्हणजे रंग नसलेली, कोंदट आणि अलिप्त अशी एक जागा ! तिथे जायचे सोडून द्यावे असे वाटण्यासारखी ! मग त्याचे कारण काहीही असो.

आतापर्यंत केलेल्या विषयाच्या फेरमांडणीतून आपण काही गृहीतकांपर्यंत पोचतो. ती ही, की भाषा शिकवण्याच्या पद्धती, विशेष करून वाचन शिकवण्याच्या पद्धती, प्राथमिक शाळांमधील गळतीच्या प्रश्नासंदर्भात कळीच्या ठिकाणी आहेत. या प्रश्नाविषयीचे आतापर्यंत आपण ऐकलेले असे स्पष्टीकरण, आपल्या शाळांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या वाचन शिकवण्याच्या पद्धतींमध्ये दडलेले आहे. हे स्पष्टीकरण स्वीकारणे म्हणजे दारिद्र्याच्या आणि बालकामगारांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य आणि यथार्थता आपण नाकारतो आहोत असे नव्हे. भुकेचा, निराश्रयाचा पटनोंदणीवर आणि उपस्थितीवर विपरीत परिणाम होतो हे निश्चितच. मुद्दा असा आहे की, या संदर्भात सर्व अंगांचा आणि कारणांचा काळजीपूर्वक विचार व्हायला हवा. शिक्षणाचे असे प्रतिरूप निर्माण व्हायला हवे, की ज्यात या सर्व कारणांची दखल घेतलेली असेल. प्राथमिक शाळांच्या शैक्षणिक स्थितीची दखल घेणार्‍या अभ्यासकांनी प्रश्नाचा विचार करताना, अध्यापन पद्धतीविषयक कारणांना परिघावरचे, थोडे कमी महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. त्या कारणांकडे थोडे अधिक काळजीपूर्वक आणि गांभीर्याने पाहणे सयुक्तिक ठरेल. खास करून वाचनलेखन शिकवण्याच्या पद्धतींबाबत जाकरूकतेने विचार व्हायला हवा. औपचारिक शिक्षणाची शालेय व्यवस्था ज्यांच्यावर उभारली जाते, अशी ही दोन पायाभूत अशी कौशल्ये आहेत.

साक्षर समाजाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजेमाहितीचे साठे.’ या साठ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांचा फायदा घेण्यासाठी सक्षम व्हायचे, तर वाचनावर आणि लेखनावर उत्तम प्रभुत्व हवे. शाळेच्या बहुसंख्य ग्राहकांना, म्हणजे मुलांनाटिकाऊ साक्षरतादेण्यात शालेय व्यवस्था अपयशी ठरत असेल तर त्याला गंभीर स्वरूपाची संख्यात्मक अकार्यक्षमता म्हणावे लागेल. अशा अकार्यक्षमतेला व्यापक असा सामाजिक संदर्भ असतो. आपल्या समाजात अशी परिस्थिती आहे असे म्हणायला पुरेशी कारणे आहेत. त्याचे एक लक्षण म्हणजे शाळेच्या सुरुवातीच्याच काळात होणारी गळती. पुढे वापरता येईल एवढा काळ टिकण्यासाठी साक्षरतेची पातळी गाठण्याआधीच बहुसंख्य मुले शाळा सोडतात. जी शाळेत टिकतात, त्यांपैकी अनेकांना वाचलेल्याचा अर्थ समजतोच असे नाही.

वाचनाच्या परिघाचा विचार केला तर वाचनाच्या प्रक्रियांविषयीचे शास्त्रीय ज्ञान जे सुचवते, त्याच्या अगदी विरुद्ध अशा पद्धती वाचन शिकवण्यासाठी आपल्याकडच्या शाळांमध्ये वापरल्या जातात. पहिलीत वाचन शिकवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वसामान्य पद्धती वाचनाच्या आधुनिक संशोधनाच्या संदर्भात पाहिल्या, तर त्या वाचन शिकवण्याच्या पारंपारिक पद्धतींकडे झुकणार्‍या असल्याचे दिसते. थोडक्यात सांगायचे तर लिपी ही वेगवेगळ्या खुणांची गुंतागुंतीची व्यवस्था आहे आणि केवळ त्या खुणा आल्या की झाले, असा हा लिपीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. मुलांनी क्रमाक्रमाने अक्षरे शिकायची, मग शब्दांमधील एकेक अक्षर ओळखायचेमुळाक्षरांशी पूर्ण परिचय झाला की मगच ती वाक्यांमध्ये वापरायला परवानगी ! या सगळ्याला खूपच वेळ लागतो. कारण यात यांत्रिक सरावाचे काम मोठ्या प्रमाणात करावे लागते. अशा यांत्रिक कामातून मुलाला समाधान मिळत नाही. त्या कामाचे फळही लगेच मिळत नाही. लिहिलेल्या किंवा छापलेल्या मजकुरात काय अर्थ दडला आहे, त्या अर्थाशी आपला संबंध कसा जोडलेला आहे, हे जाणून घेण्याची मुलाची उत्सुकता, या पद्धतीत खूप उशिरा शमते.

सर्वांत आधुनिक संशोधनातून असे लक्षात आले आहे की, वाचनाच्या गाभ्याशी दोन गोष्टी असतात. एक, त्याच्याशी आपले नाते शोधणे आणि दुसरी, अर्थ समजून घेणे. बोलणे, खेळणे, चित्र काढणे या सगळ्या आंतरक्रियांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची चिन्हे वापरली जातात. सलग पुढे पाहात गेले, तर प्रतीके वापरण्याच्या याच धाग्यावर पुढचे टप्पे दिसतात, ते म्हणजे वाचनाची आणि लेखनाची कौशल्ये. मानवी मुलाची संवादात सहभागी होण्याची ओढ या धाग्यात गुंफलेली असते.

शब्द तोडून अक्षरे वाचणारी मुले आणि शब्द शब्द वाचत वाक्य तोडणारी मुले आपल्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रमाणात आहेत. एकंदर समाजातही असे तुटक वाचणार्‍यांची संख्या काही कमी नाही.

अशा पद्धतीने वाचायला शिकणारी काही मुलेही पुढे उत्तम वाचक बनण्याची शक्यता असते, पण त्यामागचे खरे कारण म्हणजेशिक्षक’. एखादा उत्साही, प्रेमळ शिक्षण एखाद्या यांत्रिक कामातही अर्थपूर्णतेचे रंग भरू शकतो. याकरिता शिक्षकाकडे मुलांसाठी भरपूर वेळ असायला हवा. पूर्वी विद्यार्थी मोजके असताना अशी परिस्थिती होती. स्पर्धेचा अभाव, पुरेसा वेळ आणि कमी विद्यार्थी या घटकांमुळे पारंपरिक पद्धतींनीही मुले वाचन चांगल्यापैकी शिकत असत, असे दिसते. तेव्हा समाजातल्या एका विशिष्ट थरातली मुलेच साक्षर होत आणि मग त्यांना समाजाच्या भूतकाळाबाबतचे लिखित ज्ञान खुले होई. ज्यांना शिक्षण मिळते अशांपैकी आपण एक आहोत याची जाणीव असणेच इतके अर्थपूर्ण होते, की जे रोज शिकायचे त्याच्या अर्थपूर्णतेचा विचार शिक्षकांना पदोपदी करावा लागत नसावा, असे मानायला जागा आहे.

याहून सध्याची परिस्थिती फार निराळी आहे. पारंपरिक पद्धतीने वाचनलेखन शिकवत राहणे म्हणजे पुराणपंथी वृत्तीने कालबाह्य गोष्टी कवटाळून ठेवण्यासारखे आहे. औद्योगिक प्रगती आणि त्यासाठी पूरक अशा सामाजिकराजकीय संस्था या समाजातल्या बहुजनांनी साक्षर असण्याची मागणी करणार्‍या आहेत. व्यक्तिगत पातळीवरच्या प्रयत्नांमधून अर्थ शोधण्याची गरज त्यांनी निर्माण केली आहे. शिक्षणाच्या द्वारा व्यक्तिगत पातळीवरच्या अर्थपूर्णतेची भावना अनुभवता यावी यासाठी अमेरिकेपासून रशियापर्यंतच्या देशांनी बालककेंद्री पद्धतींचा शिक्षणात अंगीकार केला. बहुजनसमाजाला शिक्षणासाठी प्रेरित करण्याची आणि परिस्थितीचा अर्थ समजून घेण्यासाठी सक्षम करण्याची ताकद या पद्धतींमध्ये आहे.

औद्योगिकरणामुळे निर्माण झालेल्या गरजांमधून या पद्धतींचा जन्म झाला. औद्योगिक विकासासाठी त्या पूरक आहेत. या पद्धतींमधून साक्षरता सर्वदूर पोहोचते आणि तिचे स्वरूप टिकाऊ असते. माणसाची जगण्याची ओढ टिकण्याशी आणि औद्योगिक प्रगतीमुळे निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा अर्थ समजून घेण्याशीही या पद्धतींचा संबंध आहे.

Advertisements

प्रमाण भाषेचा अतिरेकी आग्रह का ?

प्रमाणभाषेचा अतिरेकी आग्रह कशासाठी?

मूल समाजात वाढते. त्याचे पालनपोषण-संगोपन आजूबाजूचे लोक करतात. जगण्याची गरज म्हणजे संवादाचे माध्यम म्हणून मूल भाषा शिकते. मुलांची भाषाक्षमता भोवतालच्या भाषेमुळे कार्यान्वित होत असते. अशा पद्धतीने अनौपचारिक शिकण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर ज्याच्या-त्याच्या भाषेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. ज्या सहजतेनं ते कुटुंबात भाषा शिकते, ती वापरते, त्यात व्यवहार करते, तितक्या नैसर्गिक पद्धतीनं, सहजतेनं मूलं शाळांमधूनही भाषा शिकली पाहिजेत अशी अपेक्षा असते. मग खरोखरच वर्गातून मुलं इतक्या सहज पद्धतीनं भाषा शिकताहेत का? तर अर्थातच याचं उत्तर नाही असे येते. खरे तर प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वीच मुलांनी आपल्या भाषेवर चांगले प्रभुत्व मिळविलेले असते. याच भाषेद्वारे मुले स्वत:चे विचार, भावना इतर लोकांपर्यंत पोहोचवित असतात. मग तरीही अपेक्षेप्रमाणे का घडत नाही? त्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत? तर त्याचे एक महत्त्वाचे उत्तर मिळाले ते असे की, प्रमाण भाषेत शिकण्याचा आणि शिकविण्याचा अतिरेकी आग्रह. भाषा बदलत असते. हे अगदी मान्य. पण हे खरे असले तरी पण पाठ्यपुस्तकातले मराठी शिकण्याच्या आग्रहाने खेड्या-पाड्यांतले जिवंत मराठी आपण संपवले आहे. याचा विचार करायला खरेच कोणाला फुरसत नाही, की तो करण्याची गरजच कोणाला वाटत नाहीये? नेमके काय चाललेय हे कळायला मार्ग नाही.

भाषा ग्रहणाची जशी एक जैविक व मानसिक बाजू असते तशीच ती सामाजिक असते. भाषाविज्ञानात काम करणा-या तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, ‘सामाजिक गरज नसती तर मानवाने भाषाशिक्षणाचा प्रयत्नच केला नसता.’ आपले काम साधून घेण्याच्या गरजेतून मूल परिसरात बोलल्या जाणा-या भाषेत व्यवहार करीत शिकत जाते. कोणाशी कसे बोलाचे, कोणाला बरोबरीने वागवायचे, कोणाशी आदरार्थी बोलायचे याचे ज्ञान मुलाला अनुभवातूनच मिळत असते. आज्ञा करताना कसे बोलायचे, हट्ट धरताना कसे बोलायचे, लाडीगोडी लावताना कसे बोलायचे हे सर्व मुले उत्स्फूर्तपणे शिकत असतात. ऐकणे–बोलणे, आंतरक्रियांमधून मुलांची भाषिक प्रगती होत असते. वेगळ्या भाषेत सांगायचे झाले तर शाळेत येण्यापूर्वीच मुलांचे भाषाशिक्षण विशिष्ट एका टप्प्यावर येवून पोहोचलेले असते.

आपल्या देशात अनेक प्रकारच्या विविधता आहेत. त्यात भाषेबाबत तर खूपच वैविध्य आहे. त्याला कधी सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ असतात, तर कधी ऐतिहासिक, भौगोलिक कारणे असतात. त्याला एकूणच समाजाच्या वाटचालीवर बरा-वाईट परिणाम होत असतो. भाषाशिक्षणापुरता (म्हणजे प्रथम भाषेपुरताच) मर्यादित विचार करायचा झालं तर नेमकी गडबड कोठे होते, ते आपल्या लक्षात येईल. तर मुद्दा असा की, भाषा ही परंपरेने एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे दिली जाते. भाषा कशी वापरायची, याचे रितीरिवाजदेखील समाजाकडून मिळत असतात. जर का भाषा अभिव्यक्तीचे, संवादाचे माध्यम असेल आणि ती अभिव्यक्ती प्रत्येक मूल स्वत:च्या भाषेत नैसर्गिक रीतीने नीटपणाने करू शकत असेल, तर मग आपण प्रमाणभाषेचा उगीच आग्रह कशासाठी धरतो आहोत? हा खरा प्रश्न आहे. मुले शाळेत येताना आपली ‘बोली’ (घरची भाषा) घेऊन येतात, पण त्यांना शिक्षण घ्यायचे असते ते प्रमाण भाषेत! पहिल्या इयत्तेत येईपर्यंत मूल एका विशिष्ट कौटुंबिक वातावरणात वाढत असते. त्याच्या घरच्या भाषेत त्याचे सारे व्यवहार व्यवस्थितपणे सुरु असतात. म्हणजे भूक लागली, की मागितल्यावर जेवण मिळते. तहान लागली की पाणी. जेव्हा मुलाला बोलता येत नसते तेव्हाही मुल भ्षेचा वापर करते. म्हणजे आई घराबाहेर जायला निघाल्यावर आईसोबत जायचे असेल तर मुल भोकाड पसरते म्हणजे मागे लागते…असे सगळे तिकडे सुरु असते. कोणत्याही मुलाच्या भाषाशिक्षणास अगदी लहान वयात म्हणजे काही दिवसांतच सुरुवात होते. मुख्य म्हणजे अनौपचारिकपणे जगण्यात प्रमाणभाषेवाचून कोणाचे काहीच अडत नाही. उलट त्यांना स्वतःचे म्हणणे स्वतःच्या भाषेतून अधिक प्रभावीपणे मांडता येते. ग्रामीण मराठीमधील काही वाक्ये पहा- १. लई मज्जा केली २. जत्रेत मोक्कार फिरलो. ३. लई भारी पिच्चर व्हता रे. ४. मपली माय बाजाराला गेल्ती… भाजीऐवजी कोरड्यास किंवा कालवण, माझ्या-तुझ्याऐवजी माह्या-तुह्या. असे अनेक शब्द आजही ग्रामीण भागात सर्रास वापरले जातात. किंबहुना आईपेक्षा माय हा शब्द अधिक माया घेऊन येतो. जवळकीच्या नात्याची साक्ष देतो. त्याला एक आपलेपणाच्या ओलाव्याची ‘शेड'(shade) असते. शाळेतल्या पुस्तकात त्यांना हे शब्द कुठेच भेटत नाहीत. मग अशा मुलांना न्यूनगंड छळायला लागतो. याला कारण म्हणजे शाळेत पाय ठेवल्यापासून प्रमाणभाषेचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसते. आधीच शाळा, खोल्या, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळेतील मुले हे सारे त्या मुलांच्या दृष्टीने नवे, वेगळे जग असते. आजवर दिवसभर मोकळ्या वातावरणात मस्त हुंदडणा-या मुलांना हे जग समजून घेणे आधीच जड जाते. आधीच या औपचारिक रीतीने शिकताना पाठ्यपुस्तके किंवा शाळेतल्या शिक्षणातून मुलांचे जगणे हरवलेले असते. मुलांचे सांस्कृतिक भांडवल आणि शिकणे याचा मेळ आपण कुठे घातलेला नाही. प्रमाणभाषेच्या अडथळ्यामुळे स्वत:च्या भाषेतून साकारणारे त्याचे विश्व आणि शाळेत जे सुरू असते, त्याचा सांधा कुठे जुळत नाही. ब-याचदा असा विचित्र अनुभव येतो की मुलांना निबंधलेखानासाठी ग्रामीण जीवनावरचे विषय दिले जातात. परंतु खेदाची गोष्ट अशी की, त्या निबंधाला ग्रामीणतेचा अजिबातही वास येत नाही. पाठ्यपुस्तकी भाषेत लिहिण्याच्या संस्कारामुळे मुले नीट व्यक्त होवू शकत नाहीत. म्हणूनच मग त्यांचे जगणे, बोलणे, निरीक्षणं, लकबी, भाषा हे कुठेच आढळत नाही. मग स्वत:ची आई लिहिण्यापेक्षा मुलं सोप्पा पर्याय निवडतात. रेडीमेड निबंध लिहून काढतात. मग होते असे की, ‘नवनीत’ची आई सा-यांचीच आई होते! आपण लेखन शिकवतो ना? मग मुले ‘लिहू’ का शकत नाहीत? मुले आपले मनातले विचार कागदावर उतरून काढू शकत नाही कारण की, आपल्या भाषेला प्रतिष्ठा नाही हे ग्रामीण,आदिवासी मुलांच्या मनावर बिंबविण्यात सध्याच्या व्यवस्थेला पुरेपूर यश आलेय! दुसरीकडे प्रमाणभाषा त्यांना जवळची वाटत नाही. तिच्याविषयी असेल तर त्यांच्या मनात भीतीच आहे.

इंग्रज येण्यापूर्वी शहरवासियांची मुळे गावाच्या मातीत खोलवर रुतलेली असत. शहरी भाषेला खेड्यातल्या मातीचा ताजा वास असे. म्हणजे मुंबईत वेगवेगळ्या भागातून चाकरमाने आले, पण त्यांची भाषा त्यांनी सोडली नाही. म्हणूनच मग मालवणी, घाटी असे लोक पटकन ओळखले जात. पण पुढच्या काळात आपण मातृभषा नाकारून इंग्रजीचे महत्त्व इतके वाढविलेय की, विचारायलाच नको. पुस्तकातली प्रतिज्ञा म्हणताना तेवढे आपण विविधतेने नटलेल्या संस्कृतीचा आदर करतो. पण आजही आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे, उच्च न्यायालयाचे कामकाज केवळ इंग्लीशमधुनच चालते. संसदेतही हिंदी-इंग्लीशमध्येच बोलावे लागते. ‘युनायटेड नेशन’मध्ये जर सर्व भाषात कामकाज चालते. पण दहा कोटी लोक मराठी बोलतात आणि जगभरातला पहिल्या विसातला भाषिक समूह असूनही तिची दखल येथे कोणी घेत नाही. (तेच तेलगु, तमिळ, मल्याळीचेही.) आजवर या गोष्टीमुळे कित्येक बोली मेल्या. आणखीन काही रोज मरताहेत. मातृभाषा असलेल्या मराठीपुढे आता अस्तित्वाचे आव्हान उभे ठाकलेय. अलीकडे तर मराठी तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणवर टेक्नोसॅव्ही होताना दिसतेय. थेट इंग्लिशमधून त्यांचा पत्रव्यवहार सुरु असतो. बोलण्यातही दर वाक्यात इंग्लिश शब्द येतो म्हणजे येतोच. माहिती तंत्रज्ञानामुळे त्यामागून येणा-या डीजिटल सोसायटीमुळे जर का मराठी संगणकातून हद्दपार झाली तर पुढच्या काळात मराठी नेमकी कुठे असेल? असा प्रश्न साहजिकच पडतो.

अजून एक गोष्ट. भाषा शिक्षणाचे मुळात उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे सामाजिक समायोजन आणि व्यक्तिमत्त्वाचा विकास. आपल्याकडे प्रमाणभाषा शिकविली जाते, ती ‘बोलीभाषे’ला पर्याय म्हणून किंवा तिची जागा घेण्याच्या हेतूने, तीदेखील एका सुरात, एका लयीत, एका तालात! वर्गाबाहेरच्या भाषिक विविधतेचा काडीचाही विचार न करता. अत्यंत निरस आणि रुक्ष पद्धतीने. याचा मुलांना भारी त्रास होतो. ब्राह्मणीकरणाची मोठी छाप पाठ्यपुस्कांवर दिसून येत असल्याने अर्थातच ग्रामीण, दलित, आदिवासी मुलांसाठी शिकणे आव्हानात्मक होवून बसते. आणि मुख्य म्हणजे शिक्षणाच्या उंबरठ्यावरून पाउल आत टाकतानाच बिचाऱ्या मुलांना तो आघात सहन करावा लागतो, हे सर्वात वाईट. हजारो लोक बोलतात ती शिक्षणाची भाषा का ठरू शकत नाही? उदाहरणार्थ, आसाम राज्यात राजवंशी भाषा बोलणारे हजारो लोक आहे पण या भाषेतून शिक्षण देणारी एकही शाळा उघडलेली नाही. इतक्या लांब जाण्याची गरजच नाही- आपल्या राज्यात कोकणा, भिली, पावरा, गोंडी, माडिया या भाषांचा प्रमाण मराठीशी काय संबंध आहे? सांगा ना. केवळ महाराष्ट्रात राहतात म्हणून त्यांचीही ‘मातृभाषा’ मराठी? आणि मातृभाषा म्हणजे आई ज्या भाषेत बोलते ती भाषा असा अर्थ आपण लावितच नाही.

जगभरात सुमारे ५००० पेक्षा जास्त भाषा बोलल्या जातात, तर ७०० पेक्षा जास्त भिन्न सांस्कृतिक समूह आहेत. भारतासारख्या विविधता असणाऱ्या देशात तर मोठ्या प्रमाणावर बहुभाषिकता आढळून येते. १९६१ च्या पाहणीनुसार भारतात १६५२ भाषा नोंदवल्या आहेत. (अलीकडची आकडेवारी मिळू शकलीनाही.) आपल्या महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर केवळ आदिवासींमध्ये ७४ प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात, असे संशोधन आदिवासी संस्कृतीचे संशोधक गोविंद गारे यांनी केले आहे. जर १० मैलांवर भाषा बदलते, असे केवळ म्हटले जाते. एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल २५० प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात. आणि हो, या भाषांना ‘बोली’ असे हटकून संबोधले जाते. शाळेत येणारी मुले आणि न येणारी मुले यांचे संवाद पुस्तकात दिले जातात. त्यातून हिनविण्याचे प्रकार सुरु असतात. त्यामागेही भाषेचे राजकारण असते. कारण की भाषा एक सत्ता असते. जिथे तिथे सत्तेच्या भाषेलाच प्रतिष्ठा मिळत राहते. प्रमाणभाषा आणि बोलीभाषा असा भेदाभेद मुद्दामहून केला जातो. प्रमाणभाषा म्हणून मानलेली मराठी ही प्रमाणभाषा नसून एक बोलीच आहे. हे कसे विसरता येईल?

पण लक्षात कोण घेतो? पण लक्षात कोण घेतो? पण लक्षात कोण घेतो? राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात नेतृत्व करणाऱ्या आणि एकोणिसाव्या शतकापासून शिक्षणात पुढारलेल्या आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा असणाऱ्या पुणे व मुंबई येथील विशिष्ट वर्गाची भाषा हळूहळू प्रमाण मराठी बनली. त्यातून ब्राह्मणी-ब्राह्मणेतर असा भेद मराठी भाषेत अगदीच स्पष्टपणाने दिसून येतो. प्राचीन काळापासून शिक्षणाची मक्तेदारी असल्यामुळे आणि त्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक वर्चस्वामुळे ‘ब्राह्मणी बोली’ मराठी प्रमाणभाषा बनली. पुढे शिक्षणातील माध्यम आणि साहित्यातील वापर यामुळे स्थिरावली. वास्तविक प्रमाणभाषा ही पूर्णपणे कृत्रीम असते. ती मुद्दाम शिकावी लागते. आणि आणखीन एक भाषेत असे प्रमाण वैगरे काही नसते असे भाषातज्ज्ञ सांगतात. मराठीचे जे वेगवेगळे प्रकार बोलले जातात, त्यांना वेगवेगळे पैलू आहेत, शैलीचा नैसर्गिक विशेष आहे. परंतु त्या भाषा नव्हे तर बोली आहेत, अशी हेटाळणी केली जाते. बोलीभाषा ह्या अशुद्ध, त्या केवळ गांवढळ, अडाणी लोकांनीच बोलायच्या असतात. अशी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या मनात अढी दिसते. वास्तविक स्वत:ची भाषा मरणे म्हणजे दलित आणि आदिवासी समूहातील लोकांचे जगाला समजून घेण्याच्या महत्त्वपूर्ण विशेषतत्वाचे नुकसान होतेय.

तात्पर्य, या भेदभावामुळे वास्तव जीवनीतील भाषाविविधतेचा विचार न करता प्रमाणभाषा माथी मारल्यामुळे दलित, ग्रामीण, आदिवासी मुले शिक्षणात मागे पडताना दिसतात. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे चांगली बौद्धिक क्षमता व कुवत असतानादेखील केवळ भाषाविषयक दुराग्रहामुळे हे सारे घडते आहे, याचे जास्त वाईट वाटते. अमुक एक भाषा शुद्ध आणि अमुक एक भाषा अशुद्ध असे काही नसते, असे भाषाविज्ञानाचे अभ्यासक सांगतात. त्याचे कारण म्हणजे व्याकरणिक संकल्पना या भाषेच्या आधी नसतात, त्या मागून भाषेवर लादल्या जातात. व्याकरणाच्या आणि प्रमाण भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या आणि त्याचा बागुलबुवा करणाऱ्या मंडळीना हे जर का लवकर समजले, उमजले तर तो आदिवासी-दलित मुलांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आनंदाचा दिवस असेल. परंतु एकूणच यासाठी अधिकाधिक व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सर्वात आधी ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ नुसार शिक्षण मुलांच्या जीवनाची जोडताना त्याचे संदर्भीकरण करण्याची तातडीची गरज आहे. पाठ्यपुस्तकांचे अध्यापन म्हणजे भाषेचे आणि व्याकरणाचे अध्यापन हा गैरसमज भाषाशिक्षणातील सर्वात मोठा अडसर आहे, या पारंपरिक गैरसमजूतीला छेद दिला पाहिजे.

मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा रास्त आग्रह धरला जातो. परंतु येथे मातृभाषेची सुस्पष्ट व्याख्या केली पाहिजे. मूल ग्रहणकाळात आत्मसात करते ती मातृभाषा मानली तर ती बहुधा ‘बोली’च्या स्वरुपात असते. तांत्रिक गोष्टींचा बाऊ करून आज बोलीमध्ये किंवा त्याच्या भाषेच्या प्रकारात (काही इयत्तांपर्यंत का होईना) शिक्षण देण्याचे व्यवस्थेने सोयीस्कररीत्या नाकारले आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे अर्थातच हा एका व्यापक राजकारणाचा एक भाग असला पाहिजे. परंतु किमान शिक्षणाची सुरुवात करताना तरी ‘बोली’ आणि प्रमाणभाषा अशा दोन्हींचाही अवलंब केल्यास त्यात विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांचेही हित आहे. त्यातून मुलांचे शिक्षण अधिक आनंददायी होईल. भाषा जोडणारी असावी, शिक्षणापासून तोडणारी नको. मुलांच्या भाषेचा आदर केल्यास शिक्षण त्यांच्या जीवनाशी जोडले जाईल. त्यांच्या अनुभवविश्वाशी नाते सांगू लागेल. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक विविधता असलेली मुले प्रमाणभाषेच्या आग्रहामुळे कायम न्युनगंडाने पछाडलेली दिसतात. कायमच दडपणाखाली राहतात. शाळेने म्हणजे एकूणच व्यवस्थेने मुलांची भाषा समजून घेतल्यास मूलं शाळेपासून दूर जाणार नाही. ती शाळेत येतील, रमतील, टिकतील, शिकतील, पुढे जातील. ती संधी आपण मुलांना व्यवस्था म्हणून उपलब्ध करून दिली पाहिजे, किंबुहना ती आपली जबाबदारीच आहे. आज जे काही भषा शिकविणे म्हणजे व्याकरण शिकविणे हे सारे सुरु आहे ते मुलांना नावूमेद करणारे वाटतेय. प्रमाणभाषेचा अतिरेकी आग्रह मुलांच्या शिक्षणातील महत्त्वाचा अडसर ठरतो आहे. विलियम हल या भाषातज्ज्ञाने म्हटलेच आहे ना की “जर आपण मुलांना बोलायचे शिकवले असते, तर ते कधीच नीट बोलायला शिकले नसते.” यात सारे काही आले.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात आणून द्यायचा हा की, आपल्याकडील पुरुषी वर्चस्वाच्या समाजाचे प्रतिबिंब भाषेतही पडल्याचे दिसते. राष्ट्रपुरुष, समाजपुरुष, राष्ट्रपिता यांसारखे शब्द पुरुषप्रधानता अधोरेखित करतात. राष्ट्रपतीसारखा शब्द तर पुरुषवाचक आहेच, परंतु एखादी स्री राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्यानंतरही त्यात कोणताही बदल न करता हा शब्द तसाच वापरला जातो. गुरुजी, डॉक्टर, शास्रज्ञ, दुकानदार, वकील हे आणखी काही पुरुषवाचक शब्द सांगता येतील. माणसाची वृत्ती त्याच्या भाषेत प्रतिबिंबित होते, याची ही वानगीदखल काही उदाहरणे दिली. अजूनही बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील पुरुषी वर्चस्व असलेली भाषा अशी इंग्रजी भाषेवर जोरदार टीका झाल्याने अलीकडच्या काळात इंग्रजीत काही बदल करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, लग्नावरून स्रीला Mrविवाहित(mrs.) आणि Missअविवाहित(miss) असे शब्द वापरण्याऐवजी श्रीमती Ms(ms) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. असे प्रयत्न मराठी भाषेत झाल्यास लिंग समभावाच्या दृष्टीने त्याची चांगली मदत होऊ शकेल. मग आपल्या प्रतिज्ञेमधील ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे पुरुषवाचक उल्लेख वगळण्यापासून पाठ्यपुस्तकांतील अभिजन वर्गाच्या भाषेची छाप पुसून, आशयामधील सुधारणेला मोठा वाव आहे. शिक्षण मुलांच्या जीवनाशी जोडा, असे खूप बोलले जाते. तसे ते खरोखरच जोडायचे असेल तर त्याची सुरुवात भाषेपासून करायला हवी. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात आणून द्यायचा हा की, आपल्याकडील पुरुषी वर्चस्वाच्या समाजाचे प्रतिबिंब भाषेतही पडल्याचे दिसते. राष्ट्रपुरुष, समाजपुरुष, राष्ट्रपिता यांसारखे शब्द पुरुषप्रधानता अधोरेखित करतात. राष्ट्रपतीसारखा शब्द तर पुरुषवाचक आहेच, परंतु एखादी स्री राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्यानंतरही त्यात कोणताही बदल न करता हा शब्द तसाच वापरला जातो. गुरुजी, डॉक्टर, शास्रज्ञ, दुकानदार, वकील हे आणखी काही पुरुषवाचक शब्द सांगता येतील. माणसाची वृत्ती त्याच्या भाषेत प्रतिबिंबित होते, याची ही वानगीदखल काही उदाहरणे दिली. अजूनही बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील पुरुषी वर्चस्व असलेली भाषा अशी इंग्रजी भाषेवर जोरदार टीका झाल्याने अलीकडच्या काळात इंग्रजीत काही बदल करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, लग्नावरून स्रीला Mrविवाहित(mrs.) आणि Missअविवाहित(miss) असे शब्द वापरण्याऐवजी श्रीमती Ms(ms) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. असे प्रयत्न मराठी भाषेत झाल्यास लिंग समभावाच्या दृष्टीने त्याची चांगली मदत होऊ शकेल. मग आपल्या प्रतिज्ञेमधील ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे पुरुषवाचक उल्लेख वगळण्यापासून पाठ्यपुस्तकांतील अभिजन वर्गाच्या भाषेची छाप पुसून, आशयामधील सुधारणेला मोठा वाव आहे. शिक्षण मुलांच्या जीवनाशी जोडा, असे खूप बोलले जाते. तसे ते खरोखरच जोडायचे असेल तर त्याची सुरुवात भाषेपासून करायला हवी.

प्रमाणभाषेचा अतिरेकी आग्रह कशासाठी?

प्रमाणभाषेचा अतिरेकी आग्रह कशासाठी?

मूल समाजात वाढते. त्याचे पालनपोषण-संगोपन आजूबाजूचे लोक करतात. जगण्याची गरज म्हणजे संवादाचे माध्यम म्हणून मूल भाषा शिकते. मुलांची भाषाक्षमता भोवतालच्या भाषेमुळे कार्यान्वित होत असते. अशा पद्धतीने अनौपचारिक शिकण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर ज्याच्या-त्याच्या भाषेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. ज्या सहजतेनं ते कुटुंबात भाषा शिकते, ती वापरते, त्यात व्यवहार करते, तितक्या नैसर्गिक पद्धतीनं, सहजतेनं मूलं शाळांमधूनही भाषा शिकली पाहिजेत अशी अपेक्षा असते. मग खरोखरच वर्गातून मुलं इतक्या सहज पद्धतीनं भाषा शिकताहेत का? तर अर्थातच याचं उत्तर नाही असे येते. खरे तर प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वीच मुलांनी आपल्या भाषेवर चांगले प्रभुत्व मिळविलेले असते. याच भाषेद्वारे मुले स्वत:चे विचार, भावना इतर लोकांपर्यंत पोहोचवित असतात. मग तरीही अपेक्षेप्रमाणे का घडत नाही? त्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत? तर त्याचे एक महत्त्वाचे उत्तर मिळाले ते असे की, प्रमाण भाषेत शिकण्याचा आणि शिकविण्याचा अतिरेकी आग्रह. भाषा बदलत असते. हे अगदी मान्य. पण हे खरे असले तरी पण पाठ्यपुस्तकातले मराठी शिकण्याच्या आग्रहाने खेड्या-पाड्यांतले जिवंत मराठी आपण संपवले आहे. याचा विचार करायला खरेच कोणाला फुरसत नाही, की तो करण्याची गरजच कोणाला वाटत नाहीये? नेमके काय चाललेय हे कळायला मार्ग नाही.

भाषा ग्रहणाची जशी एक जैविक व मानसिक बाजू असते तशीच ती सामाजिक असते. भाषाविज्ञानात काम करणा-या तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, ‘सामाजिक गरज नसती तर मानवाने भाषाशिक्षणाचा प्रयत्नच केला नसता.’ आपले काम साधून घेण्याच्या गरजेतून मूल परिसरात बोलल्या जाणा-या भाषेत व्यवहार करीत शिकत जाते. कोणाशी कसे बोलाचे, कोणाला बरोबरीने वागवायचे, कोणाशी आदरार्थी बोलायचे याचे ज्ञान मुलाला अनुभवातूनच मिळत असते. आज्ञा करताना कसे बोलायचे, हट्ट धरताना कसे बोलायचे, लाडीगोडी लावताना कसे बोलायचे हे सर्व मुले उत्स्फूर्तपणे शिकत असतात. ऐकणे–बोलणे, आंतरक्रियांमधून मुलांची भाषिक प्रगती होत असते. वेगळ्या भाषेत सांगायचे झाले तर शाळेत येण्यापूर्वीच मुलांचे भाषाशिक्षण विशिष्ट एका टप्प्यावर येवून पोहोचलेले असते.

आपल्या देशात अनेक प्रकारच्या विविधता आहेत. त्यात भाषेबाबत तर खूपच वैविध्य आहे. त्याला कधी सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ असतात, तर कधी ऐतिहासिक, भौगोलिक कारणे असतात. त्याला एकूणच समाजाच्या वाटचालीवर बरा-वाईट परिणाम होत असतो. भाषाशिक्षणापुरता (म्हणजे प्रथम भाषेपुरताच) मर्यादित विचार करायचा झालं तर नेमकी गडबड कोठे होते, ते आपल्या लक्षात येईल. तर मुद्दा असा की, भाषा ही परंपरेने एका पिढीकडून दुस-या पिढीकडे दिली जाते. भाषा कशी वापरायची, याचे रितीरिवाजदेखील समाजाकडून मिळत असतात. जर का भाषा अभिव्यक्तीचे, संवादाचे माध्यम असेल आणि ती अभिव्यक्ती प्रत्येक मूल स्वत:च्या भाषेत नैसर्गिक रीतीने नीटपणाने करू शकत असेल, तर मग आपण प्रमाणभाषेचा उगीच आग्रह कशासाठी धरतो आहोत? हा खरा प्रश्न आहे. मुले शाळेत येताना आपली ‘बोली’ (घरची भाषा) घेऊन येतात, पण त्यांना शिक्षण घ्यायचे असते ते प्रमाण भाषेत! पहिल्या इयत्तेत येईपर्यंत मूल एका विशिष्ट कौटुंबिक वातावरणात वाढत असते. त्याच्या घरच्या भाषेत त्याचे सारे व्यवहार व्यवस्थितपणे सुरु असतात. म्हणजे भूक लागली, की मागितल्यावर जेवण मिळते. तहान लागली की पाणी. जेव्हा मुलाला बोलता येत नसते तेव्हाही मुल भ्षेचा वापर करते. म्हणजे आई घराबाहेर जायला निघाल्यावर आईसोबत जायचे असेल तर मुल भोकाड पसरते म्हणजे मागे लागते…असे सगळे तिकडे सुरु असते. कोणत्याही मुलाच्या भाषाशिक्षणास अगदी लहान वयात म्हणजे काही दिवसांतच सुरुवात होते. मुख्य म्हणजे अनौपचारिकपणे जगण्यात प्रमाणभाषेवाचून कोणाचे काहीच अडत नाही. उलट त्यांना स्वतःचे म्हणणे स्वतःच्या भाषेतून अधिक प्रभावीपणे मांडता येते. ग्रामीण मराठीमधील काही वाक्ये पहा- १. लई मज्जा केली २. जत्रेत मोक्कार फिरलो. ३. लई भारी पिच्चर व्हता रे. ४. मपली माय बाजाराला गेल्ती… भाजीऐवजी कोरड्यास किंवा कालवण, माझ्या-तुझ्याऐवजी माह्या-तुह्या. असे अनेक शब्द आजही ग्रामीण भागात सर्रास वापरले जातात. किंबहुना आईपेक्षा माय हा शब्द अधिक माया घेऊन येतो. जवळकीच्या नात्याची साक्ष देतो. त्याला एक आपलेपणाच्या ओलाव्याची ‘शेड'(shade) असते. शाळेतल्या पुस्तकात त्यांना हे शब्द कुठेच भेटत नाहीत. मग अशा मुलांना न्यूनगंड छळायला लागतो. याला कारण म्हणजे शाळेत पाय ठेवल्यापासून प्रमाणभाषेचं भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसते. आधीच शाळा, खोल्या, शिक्षक, मुख्याध्यापक, शाळेतील मुले हे सारे त्या मुलांच्या दृष्टीने नवे, वेगळे जग असते. आजवर दिवसभर मोकळ्या वातावरणात मस्त हुंदडणा-या मुलांना हे जग समजून घेणे आधीच जड जाते. आधीच या औपचारिक रीतीने शिकताना पाठ्यपुस्तके किंवा शाळेतल्या शिक्षणातून मुलांचे जगणे हरवलेले असते. मुलांचे सांस्कृतिक भांडवल आणि शिकणे याचा मेळ आपण कुठे घातलेला नाही. प्रमाणभाषेच्या अडथळ्यामुळे स्वत:च्या भाषेतून साकारणारे त्याचे विश्व आणि शाळेत जे सुरू असते, त्याचा सांधा कुठे जुळत नाही. ब-याचदा असा विचित्र अनुभव येतो की मुलांना निबंधलेखानासाठी ग्रामीण जीवनावरचे विषय दिले जातात. परंतु खेदाची गोष्ट अशी की, त्या निबंधाला ग्रामीणतेचा अजिबातही वास येत नाही. पाठ्यपुस्तकी भाषेत लिहिण्याच्या संस्कारामुळे मुले नीट व्यक्त होवू शकत नाहीत. म्हणूनच मग त्यांचे जगणे, बोलणे, निरीक्षणं, लकबी, भाषा हे कुठेच आढळत नाही. मग स्वत:ची आई लिहिण्यापेक्षा मुलं सोप्पा पर्याय निवडतात. रेडीमेड निबंध लिहून काढतात. मग होते असे की, ‘नवनीत’ची आई सा-यांचीच आई होते! आपण लेखन शिकवतो ना? मग मुले ‘लिहू’ का शकत नाहीत? मुले आपले मनातले विचार कागदावर उतरून काढू शकत नाही कारण की, आपल्या भाषेला प्रतिष्ठा नाही हे ग्रामीण,आदिवासी मुलांच्या मनावर बिंबविण्यात सध्याच्या व्यवस्थेला पुरेपूर यश आलेय! दुसरीकडे प्रमाणभाषा त्यांना जवळची वाटत नाही. तिच्याविषयी असेल तर त्यांच्या मनात भीतीच आहे.

इंग्रज येण्यापूर्वी शहरवासियांची मुळे गावाच्या मातीत खोलवर रुतलेली असत. शहरी भाषेला खेड्यातल्या मातीचा ताजा वास असे. म्हणजे मुंबईत वेगवेगळ्या भागातून चाकरमाने आले, पण त्यांची भाषा त्यांनी सोडली नाही. म्हणूनच मग मालवणी, घाटी असे लोक पटकन ओळखले जात. पण पुढच्या काळात आपण मातृभषा नाकारून इंग्रजीचे महत्त्व इतके वाढविलेय की, विचारायलाच नको. पुस्तकातली प्रतिज्ञा म्हणताना तेवढे आपण विविधतेने नटलेल्या संस्कृतीचा आदर करतो. पण आजही आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे, उच्च न्यायालयाचे कामकाज केवळ इंग्लीशमधुनच चालते. संसदेतही हिंदी-इंग्लीशमध्येच बोलावे लागते. ‘युनायटेड नेशन’मध्ये जर सर्व भाषात कामकाज चालते. पण दहा कोटी लोक मराठी बोलतात आणि जगभरातला पहिल्या विसातला भाषिक समूह असूनही तिची दखल येथे कोणी घेत नाही. (तेच तेलगु, तमिळ, मल्याळीचेही.) आजवर या गोष्टीमुळे कित्येक बोली मेल्या. आणखीन काही रोज मरताहेत. मातृभाषा असलेल्या मराठीपुढे आता अस्तित्वाचे आव्हान उभे ठाकलेय. अलीकडे तर मराठी तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणवर टेक्नोसॅव्ही होताना दिसतेय. थेट इंग्लिशमधून त्यांचा पत्रव्यवहार सुरु असतो. बोलण्यातही दर वाक्यात इंग्लिश शब्द येतो म्हणजे येतोच. माहिती तंत्रज्ञानामुळे त्यामागून येणा-या डीजिटल सोसायटीमुळे जर का मराठी संगणकातून हद्दपार झाली तर पुढच्या काळात मराठी नेमकी कुठे असेल? असा प्रश्न साहजिकच पडतो.

अजून एक गोष्ट. भाषा शिक्षणाचे मुळात उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे सामाजिक समायोजन आणि व्यक्तिमत्त्वाचा विकास. आपल्याकडे प्रमाणभाषा शिकविली जाते, ती ‘बोलीभाषे’ला पर्याय म्हणून किंवा तिची जागा घेण्याच्या हेतूने, तीदेखील एका सुरात, एका लयीत, एका तालात! वर्गाबाहेरच्या भाषिक विविधतेचा काडीचाही विचार न करता. अत्यंत निरस आणि रुक्ष पद्धतीने. याचा मुलांना भारी त्रास होतो. ब्राह्मणीकरणाची मोठी छाप पाठ्यपुस्कांवर दिसून येत असल्याने अर्थातच ग्रामीण, दलित, आदिवासी मुलांसाठी शिकणे आव्हानात्मक होवून बसते. आणि मुख्य म्हणजे शिक्षणाच्या उंबरठ्यावरून पाउल आत टाकतानाच बिचाऱ्या मुलांना तो आघात सहन करावा लागतो, हे सर्वात वाईट. हजारो लोक बोलतात ती शिक्षणाची भाषा का ठरू शकत नाही? उदाहरणार्थ, आसाम राज्यात राजवंशी भाषा बोलणारे हजारो लोक आहे पण या भाषेतून शिक्षण देणारी एकही शाळा उघडलेली नाही. इतक्या लांब जाण्याची गरजच नाही- आपल्या राज्यात कोकणा, भिली, पावरा, गोंडी, माडिया या भाषांचा प्रमाण मराठीशी काय संबंध आहे? सांगा ना. केवळ महाराष्ट्रात राहतात म्हणून त्यांचीही ‘मातृभाषा’ मराठी? आणि मातृभाषा म्हणजे आई ज्या भाषेत बोलते ती भाषा असा अर्थ आपण लावितच नाही.

जगभरात सुमारे ५००० पेक्षा जास्त भाषा बोलल्या जातात, तर ७०० पेक्षा जास्त भिन्न सांस्कृतिक समूह आहेत. भारतासारख्या विविधता असणाऱ्या देशात तर मोठ्या प्रमाणावर बहुभाषिकता आढळून येते. १९६१ च्या पाहणीनुसार भारतात १६५२ भाषा नोंदवल्या आहेत. (अलीकडची आकडेवारी मिळू शकलीनाही.) आपल्या महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाले तर केवळ आदिवासींमध्ये ७४ प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात, असे संशोधन आदिवासी संस्कृतीचे संशोधक गोविंद गारे यांनी केले आहे. जर १० मैलांवर भाषा बदलते, असे केवळ म्हटले जाते. एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल २५० प्रकारच्या भाषा बोलल्या जातात. आणि हो, या भाषांना ‘बोली’ असे हटकून संबोधले जाते. शाळेत येणारी मुले आणि न येणारी मुले यांचे संवाद पुस्तकात दिले जातात. त्यातून हिनविण्याचे प्रकार सुरु असतात. त्यामागेही भाषेचे राजकारण असते. कारण की भाषा एक सत्ता असते. जिथे तिथे सत्तेच्या भाषेलाच प्रतिष्ठा मिळत राहते. प्रमाणभाषा आणि बोलीभाषा असा भेदाभेद मुद्दामहून केला जातो. प्रमाणभाषा म्हणून मानलेली मराठी ही प्रमाणभाषा नसून एक बोलीच आहे. हे कसे विसरता येईल?

पण लक्षात कोण घेतो? पण लक्षात कोण घेतो? पण लक्षात कोण घेतो? राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात नेतृत्व करणाऱ्या आणि एकोणिसाव्या शतकापासून शिक्षणात पुढारलेल्या आणि सांस्कृतिक प्रतिष्ठा असणाऱ्या पुणे व मुंबई येथील विशिष्ट वर्गाची भाषा हळूहळू प्रमाण मराठी बनली. त्यातून ब्राह्मणी-ब्राह्मणेतर असा भेद मराठी भाषेत अगदीच स्पष्टपणाने दिसून येतो. प्राचीन काळापासून शिक्षणाची मक्तेदारी असल्यामुळे आणि त्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक वर्चस्वामुळे ‘ब्राह्मणी बोली’ मराठी प्रमाणभाषा बनली. पुढे शिक्षणातील माध्यम आणि साहित्यातील वापर यामुळे स्थिरावली. वास्तविक प्रमाणभाषा ही पूर्णपणे कृत्रीम असते. ती मुद्दाम शिकावी लागते. आणि आणखीन एक भाषेत असे प्रमाण वैगरे काही नसते असे भाषातज्ज्ञ सांगतात. मराठीचे जे वेगवेगळे प्रकार बोलले जातात, त्यांना वेगवेगळे पैलू आहेत, शैलीचा नैसर्गिक विशेष आहे. परंतु त्या भाषा नव्हे तर बोली आहेत, अशी हेटाळणी केली जाते. बोलीभाषा ह्या अशुद्ध, त्या केवळ गांवढळ, अडाणी लोकांनीच बोलायच्या असतात. अशी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या मनात अढी दिसते. वास्तविक स्वत:ची भाषा मरणे म्हणजे दलित आणि आदिवासी समूहातील लोकांचे जगाला समजून घेण्याच्या महत्त्वपूर्ण विशेषतत्वाचे नुकसान होतेय.

तात्पर्य, या भेदभावामुळे वास्तव जीवनीतील भाषाविविधतेचा विचार न करता प्रमाणभाषा माथी मारल्यामुळे दलित, ग्रामीण, आदिवासी मुले शिक्षणात मागे पडताना दिसतात. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे चांगली बौद्धिक क्षमता व कुवत असतानादेखील केवळ भाषाविषयक दुराग्रहामुळे हे सारे घडते आहे, याचे जास्त वाईट वाटते. अमुक एक भाषा शुद्ध आणि अमुक एक भाषा अशुद्ध असे काही नसते, असे भाषाविज्ञानाचे अभ्यासक सांगतात. त्याचे कारण म्हणजे व्याकरणिक संकल्पना या भाषेच्या आधी नसतात, त्या मागून भाषेवर लादल्या जातात. व्याकरणाच्या आणि प्रमाण भाषेचा आग्रह धरणाऱ्या आणि त्याचा बागुलबुवा करणाऱ्या मंडळीना हे जर का लवकर समजले, उमजले तर तो आदिवासी-दलित मुलांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आनंदाचा दिवस असेल. परंतु एकूणच यासाठी अधिकाधिक व्यापक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सर्वात आधी ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५’ नुसार शिक्षण मुलांच्या जीवनाची जोडताना त्याचे संदर्भीकरण करण्याची तातडीची गरज आहे. पाठ्यपुस्तकांचे अध्यापन म्हणजे भाषेचे आणि व्याकरणाचे अध्यापन हा गैरसमज भाषाशिक्षणातील सर्वात मोठा अडसर आहे, या पारंपरिक गैरसमजूतीला छेद दिला पाहिजे.

मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा रास्त आग्रह धरला जातो. परंतु येथे मातृभाषेची सुस्पष्ट व्याख्या केली पाहिजे. मूल ग्रहणकाळात आत्मसात करते ती मातृभाषा मानली तर ती बहुधा ‘बोली’च्या स्वरुपात असते. तांत्रिक गोष्टींचा बाऊ करून आज बोलीमध्ये किंवा त्याच्या भाषेच्या प्रकारात (काही इयत्तांपर्यंत का होईना) शिक्षण देण्याचे व्यवस्थेने सोयीस्कररीत्या नाकारले आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे अर्थातच हा एका व्यापक राजकारणाचा एक भाग असला पाहिजे. परंतु किमान शिक्षणाची सुरुवात करताना तरी ‘बोली’ आणि प्रमाणभाषा अशा दोन्हींचाही अवलंब केल्यास त्यात विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांचेही हित आहे. त्यातून मुलांचे शिक्षण अधिक आनंददायी होईल. भाषा जोडणारी असावी, शिक्षणापासून तोडणारी नको. मुलांच्या भाषेचा आदर केल्यास शिक्षण त्यांच्या जीवनाशी जोडले जाईल. त्यांच्या अनुभवविश्वाशी नाते सांगू लागेल. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक विविधता असलेली मुले प्रमाणभाषेच्या आग्रहामुळे कायम न्युनगंडाने पछाडलेली दिसतात. कायमच दडपणाखाली राहतात. शाळेने म्हणजे एकूणच व्यवस्थेने मुलांची भाषा समजून घेतल्यास मूलं शाळेपासून दूर जाणार नाही. ती शाळेत येतील, रमतील, टिकतील, शिकतील, पुढे जातील. ती संधी आपण मुलांना व्यवस्था म्हणून उपलब्ध करून दिली पाहिजे, किंबुहना ती आपली जबाबदारीच आहे. आज जे काही भषा शिकविणे म्हणजे व्याकरण शिकविणे हे सारे सुरु आहे ते मुलांना नावूमेद करणारे वाटतेय. प्रमाणभाषेचा अतिरेकी आग्रह मुलांच्या शिक्षणातील महत्त्वाचा अडसर ठरतो आहे. विलियम हल या भाषातज्ज्ञाने म्हटलेच आहे ना की “जर आपण मुलांना बोलायचे शिकवले असते, तर ते कधीच नीट बोलायला शिकले नसते.” यात सारे काही आले.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात आणून द्यायचा हा की, आपल्याकडील पुरुषी वर्चस्वाच्या समाजाचे प्रतिबिंब भाषेतही पडल्याचे दिसते. राष्ट्रपुरुष, समाजपुरुष, राष्ट्रपिता यांसारखे शब्द पुरुषप्रधानता अधोरेखित करतात. राष्ट्रपतीसारखा शब्द तर पुरुषवाचक आहेच, परंतु एखादी स्री राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्यानंतरही त्यात कोणताही बदल न करता हा शब्द तसाच वापरला जातो. गुरुजी, डॉक्टर, शास्रज्ञ, दुकानदार, वकील हे आणखी काही पुरुषवाचक शब्द सांगता येतील. माणसाची वृत्ती त्याच्या भाषेत प्रतिबिंबित होते, याची ही वानगीदखल काही उदाहरणे दिली. अजूनही बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील पुरुषी वर्चस्व असलेली भाषा अशी इंग्रजी भाषेवर जोरदार टीका झाल्याने अलीकडच्या काळात इंग्रजीत काही बदल करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, लग्नावरून स्रीला Mrविवाहित(mrs.) आणि Missअविवाहित(miss) असे शब्द वापरण्याऐवजी श्रीमती Ms(ms) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. असे प्रयत्न मराठी भाषेत झाल्यास लिंग समभावाच्या दृष्टीने त्याची चांगली मदत होऊ शकेल. मग आपल्या प्रतिज्ञेमधील ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे पुरुषवाचक उल्लेख वगळण्यापासून पाठ्यपुस्तकांतील अभिजन वर्गाच्या भाषेची छाप पुसून, आशयामधील सुधारणेला मोठा वाव आहे. शिक्षण मुलांच्या जीवनाशी जोडा, असे खूप बोलले जाते. तसे ते खरोखरच जोडायचे असेल तर त्याची सुरुवात भाषेपासून करायला हवी. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात आणून द्यायचा हा की, आपल्याकडील पुरुषी वर्चस्वाच्या समाजाचे प्रतिबिंब भाषेतही पडल्याचे दिसते. राष्ट्रपुरुष, समाजपुरुष, राष्ट्रपिता यांसारखे शब्द पुरुषप्रधानता अधोरेखित करतात. राष्ट्रपतीसारखा शब्द तर पुरुषवाचक आहेच, परंतु एखादी स्री राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाल्यानंतरही त्यात कोणताही बदल न करता हा शब्द तसाच वापरला जातो. गुरुजी, डॉक्टर, शास्रज्ञ, दुकानदार, वकील हे आणखी काही पुरुषवाचक शब्द सांगता येतील. माणसाची वृत्ती त्याच्या भाषेत प्रतिबिंबित होते, याची ही वानगीदखल काही उदाहरणे दिली. अजूनही बऱ्याच गोष्टी सांगता येतील पुरुषी वर्चस्व असलेली भाषा अशी इंग्रजी भाषेवर जोरदार टीका झाल्याने अलीकडच्या काळात इंग्रजीत काही बदल करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, लग्नावरून स्रीला Mrविवाहित(mrs.) आणि Missअविवाहित(miss) असे शब्द वापरण्याऐवजी श्रीमती Ms(ms) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला आहे. असे प्रयत्न मराठी भाषेत झाल्यास लिंग समभावाच्या दृष्टीने त्याची चांगली मदत होऊ शकेल. मग आपल्या प्रतिज्ञेमधील ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.’ असे पुरुषवाचक उल्लेख वगळण्यापासून पाठ्यपुस्तकांतील अभिजन वर्गाच्या भाषेची छाप पुसून, आशयामधील सुधारणेला मोठा वाव आहे. शिक्षण मुलांच्या जीवनाशी जोडा, असे खूप बोलले जाते. तसे ते खरोखरच जोडायचे असेल तर त्याची सुरुवात भाषेपासून करायला हवी.

सौजन्य QUEST